महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय; १८ ते ४४ वर्ष वयोगटात असलेल्या ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांचं मोफत लसीकरण

मुंबई: राज्यातील जनतेला कोरोनावरील लस मोफत देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोफत लसीकरणाचा मुद्दा चर्चेत होता. तशी मागणी सर्वच स्तरातून केली जात होती. अखेर आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला. १८ ते ४४ वर्ष वयोगटात असलेल्या ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांचं मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी साधारणत: लसींचे १२ कोटी डोस लागतील. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साडे सहा हजार कोटींचा भार पडेल.

      कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींचं लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं थोड्याच दिवसांपूर्वी घेतला. यानंतर देशातल्या अनेक राज्य सरकारांनी मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं होतं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपेंनी कालच याबद्दल संकेत दिले होते. उद्या होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत मोफत लसीकरणाचा निर्णय होऊ शकतो, असं या दोन्ही मंत्र्यांनी म्हटलं होतं.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये लसीकरणाबद्दल मतंमतांतरं
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, त्यामुळे आरोग्य सुविधांवर होणारा खर्च, लॉकडाऊनमुळे झालेलं नुकसान यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर खूप मोठा बोजा पडेल, असा एक मतप्रवाह सरकारमध्ये होता. गरिबांना मोफत लस दिली जावी. ज्यांना परवडेल, त्यांनी त्यासाठी पैसे मोजावेत, असं काही मंत्र्यांचं मत होतं. तर अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आपण लसीचे पैसे आकारून लोकांची नाराजी ओढवून घेऊ नये, असं मत अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त केलं. अखेर मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.