ऊसतोड मजुरांना यंदा १४ टक्के वाढ, शरद पवार यांच्या नेतृत्वात झालेल्या पुण्यातील बैठकीत झाला निर्णय

पुणे : ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये बैठक पार पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात पार पडली या बैठकीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, भाजप आमदार सुरेश धस असे दिग्गज नेते उपस्थित होते.

ऊसतोड मजुरांना यंदा १४ टक्के वाढ मिळणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. तसंच या निर्णयाबाबत सर्वांच एकमत झाल्याने सर्व ऊसतोड संघटनांनी आपला संप मागे घेतला आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबविण्याबरोबरच महामंडळाचे लवकरच बळकटीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

पंकजा मुंडे यांनी मी कुठलाच आकडा जाहीर केला नव्हता. यंदा जी काही वाढ मिळालीय त्यावर आम्ही समाधानी आहोत. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये नोंदणी सुरू होईल त्यातून त्यांचे अनेक प्रश्न मिटणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कामगारांनी कामासाठी जावं : सहकार मंत्री
दरम्यान, बाळासाहेब पाटील म्हणाले, “ऊस तोड कामगार आणि संघटनांची बैठक पुणे येथे पार पडली. २०२०-२१ ते २०२२ ते २०२३ ते असा करार झाला आहे. यावर्षी १४ टक्के वाढ मिळणार आहे. सर्व संघटनांनी संप मागे घेतला आहे. कामगारांनी आपल्याला आपल्या ठरलेल्या कारखान्यांवर कामासाठी जावं”, असं आवाहन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केली.

ऊसतोड कामगार हे साखर संघटनेचेच प्रतिनिधी ना. बाळासाहेब थोरात
तर ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न या बैठकीत सुटेल. शेतकरी आणि ऊसतोड मजूर हे साखर संघाचेच घटक आहेत, असं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

पंकजा मुंडे यांची सकारात्मक भूमिका
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ऊसतोड मजुरांनी अधिक न ताणता २१ रुपयांची दरवाढ मिळाली तर ऊसतोडणीसाठी निघावे, अशी भूमिका घेतली होती. यामुळे ऊसतोड आंदोलनात पंकजा मुंडे आणि सुरेश धस आमने सामने आले होते. काही संघटनांच्या हट्टामुळे हा तिढा निर्माण झाला आहे. अन्यथा हा प्रश्न दोन महिन्यांपूर्वीच निकाली निघाला असता, असा टोला पंकजा मुंडे यांनी सुरेश धस यांना लगावला होता.

ऊसतोड मजूर आणि मुकादमांचे नुकसान होऊ नये म्हणून मी माझ्या संघटनेचा संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी अधिवेशनात राज्य सरकारने यासाठी कायदा मंजूर करावा. ऊसतोड मजूर आणि मुकादमांच्या मजुरीत ८५ टक्के वाढ झाली पाहिजे. अन्यथा दोन महिन्यांनी पुन्हा संप करण्याचा इशारा सुरेश धस यांनी दिला.