बारामती; अन्यथा एकाही मराठा आमदार, खासदार व मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा

कोऱ्हाळे बु- बारामती तालुक्यातील पणदरे येथे मराठा क्रांती मोर्चाकडून राज्य सरकारचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी ठाकरे सरकार निष्क्रिय सरकार, राज्य सरकारचा निषेध,'एक मराठा लाख मराठा' अशा घोषणा देण्यात आल्या. यासंबंधीचे निवेदन वडगांव निंबाळकर पोलिस स्टेशनचे एपीआय सोमनाथ लांडे यांना देण्यात आले.

         सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी गटात समावेश करावा. अन्यथा एकाही मराठा आमदार, खासदार, मंत्री यांना रस्त्यावर फिरून देणार नाही, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. 

       सर्वांनी मिळून मराठा समाजाचा घात केला या परिस्थितीस सर्व राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत, तरी मराठा आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी मिळून तातडीने पावले उचलावीत.

      सरकार कोरोनाची तिसरी लाट येईल की नाही हे आम्हाला माहीत नाही. पण मराठ्यांची तिसरी लाट नक्की येईल, याला सर्वस्वी राज्य सरकार व केंद्र सरकार जबाबदार राहतील असे मराठा क्रांतीच्या वतीने इशारा देण्यात आला आहे.

       दरम्यान, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टानं घेतलेल्या निर्णयाविषयी त्यांनी माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल साडे पाचशे पानांचा आहे. कोर्टाचा निर्णय पाहता आपल्याकडे आजूनही दरवाजा खुला आहे. केंद्र सरकारच्या मागास आयोगाकडे आपल्याकडे कागदपत्रं सोपवता येतील. त्यानंतर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो, असं अशोक चव्हाण म्हणालेत.