RBI नियमावली : अजित पवार, दिलीप वळसे, विश्वजित कदम यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या पदाला धोका नाही

बारामती : राजकीय घडामोडींत उत्सुकता असलेल्या प्रत्येकाच्या व्हाॅटस अपवर गेले दोन दिवस एक बातमी झळकत आहे. ती बातमी म्हणजे नागरी सहकारी बॅंकांत संचालक म्हणून येण्यास राजकारणी लोकांना रिझर्व्ह बॅंकेने बंदी घातली. खासदार, आमदारच नाही तर नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य म्हणूनही लोकप्रतिनिधी असणाऱ्यांना ही बंदी असल्याचे या वृत्तांत म्हटले आहे. बरे हा आदेश नागरी सहकारी बॅंकांपुरता असला तरी काहींनी तर थेट जिल्हा सहकारी बॅकांनाही हा आदेश लागू असल्याचा शोध लावत तेथूनही नेत्यांच्या हद्दपारी अटळ  असल्याचे म्हटले आहे.

        उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, विश्वजित कदम यांच्यासह निम्मे मंत्रीमंडळ सहकारी बॅकांत आहे. तसेच अनेक आमदारही जिल्हा बॅंकात संचालक म्हणून आहेत. त्यांनाही घरी जावे लागणार, असा अनेकांचा समज झाला. 

          प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. देशातील नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक  म्हणून ज्यांची नेमणूक करायची आहे, त्यांच्यासाठीचे निकष रिझर्व्ह बॅंकेने 25 जून रोजी जारी केले आहेत. ही दोन्ही पदे पगारी आहेत. त्यांना बॅंकेकडून नियमित वेतन दिले जाते. राजकारणी हे बॅंकेत संचालक म्हणून निवडून येतात. संचालक म्हणून कोणत्याही व्यवसायातील, सेवेतील व्यक्ती निवडून येऊ शकते. त्याला राजकारण अपवाद करण्यात आलेले नाही. हे संचालक बॅंकेचे पूर्णवेळ सेवक नाहीत. त्यामुळे या अटी त्यांना लागू होत नाहीत. 

          नवीन बॅंकिंग रेग्युलेशन अॅक्टनुसार सहकारी बॅकांचे नियंत्रण हे पूर्णपणे रिझर्व्ह बॅंकेकडे गेले आहे. सहकार खात्याचे नियंत्रण जवळपास संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे सध्या रिझर्व्ह बॅंकेकडून नवीन आदेशाचा सारखा मारा सुरू आहे. 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बॅंकांसाठी आरबीआयने विद्यमान संचालक मंडळापेक्षा व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. या नवीन मंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमायचा आहे. या पदाच्या वर कोणाला व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक नेमावयाचा आहे, त्यासाठीच्या अटी या नवीन सर्क्युलरमध्ये आहेत. 

          त्यानुसार त्याला बॅंकिंगचे ज्ञान असावे, तो सीए, एमबीए, किंवा पदव्युत्तर असावा. तो 35 हून अधिक पण 70 पेक्षा कमी वयाचा असावा. त्याला बॅंकिंग व्यवस्थापनात मधल्या फळीत काम करण्याचा आठ वर्षांचा अनुभव असावा. प्रादेशिक भाषेचे ज्ञान ही अधिकची गुणवत्ता समजावी, तो संसद, विधीमंडळ, महापालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रतिनिधी नसावा, तो कोणत्याही कंपनीत किंवा फर्ममध्ये भागीदार नसावा, आदी अटी टाकण्यात आल्या आहे.

         या सर्व अटी एमडी पदासाठीच्या असताना अफवा मात्र संचालक पदासाठीच्या अटी म्हणून पसरली. जिल्हा बॅंकांचा यात उल्लेख नसताना अनेकांनी त्याचाही उल्लेख केला. याबाबत राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले की रिझर्व्ह बॅंकेच्या सर्क्युलरचा योग्य अर्थ न समजल्याने अनेकांनी तशा आशयाचे वृत्त प्रसारीत केले. आरबीआयने तज्ञ मंडळी या बॅंकांत यावी यासाठी विविध आदेश दिले आहेत. मात्र सहकाराच्या तत्वालाच तिलांजली मिळू नये, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. तज्ञ संचालक निवडून यावेत यासाठी बॅंकांच्या मतदारसंघात बदल करावे लागतील. मात्र याचे सारे अधिकार हे सभासदांना असतात. सर्वसाधारण सभेत हे निर्णय होतात. त्यादृष्टीने प्रबोधन करण्याचे काम आमचे सुरू आहे.