मुंबई-हैदराबाद बुलेट ट्रेन, या गावांतून जाऊ शकते बुलेट ट्रेन

या प्रकल्पातून ज्या गावांमधून रेल्वे जाणार आहे, किंवा ज्या गावांमधील जमीन संपादित होऊ शकते, अशा प्राथमिक टप्प्यातील अंदाजित गावांची यादी पुढीलप्रमाणे –

हवेली – लोहगाव, वाघोली, मांजरी खुर्द, मांजरी बुद्रुक, शेवाळवाडी, फुरसुंगी, कदमवाकवस्ती, लोणीकाळभोर, रामोशीवाडी, आळंदीम्हातोबाची, तरडे, वळती, शिंदवणे.

पुरंदर तालुका – वाघापूर, आंबळे, ताकवडी, माळशिरस, राजूरी, पिसे, दौंड तालुका – खोर, पडवी.

बारामती तालुका – वढाणे, दंडवाडी, नारोळी, कोळोली, कारखेल, खराडेवाडी, उंडवडी सुपे, साबळेवाडी, जरेवाडी, गाडीखेलवाडी, कटफळ, सावळ, काटेवाडी.

इंदापूर – लाकडी, निंबोडी, सणसर, जाचकवस्ती, बेलवाडी, थोरातवाडी, कर्दनवाडी, परिटवस्ती, कळंब, निमसाखर, खोरोची, बोराटवाडी, चाकाटी

केंद्र सरकारच्या अतिमहत्वाकांक्षी मुंबई- हैदराबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनच्या कामाने आता वेग धरला असून गावागावात सामाजिक सर्वेक्षणे सुरू आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगणा या तीन राज्यांतील ७०० किलोमीटर अंतरातील हजारो गावे यामध्ये बाधित होणार आहेत. एकट्या पुणे जिल्ह्यातील ४५ गावांना या प्रकल्पाचा फटका बसू शकतो किंवा या ४५ गावांमध्ये या मार्गासाठी भूसंपादन होऊ शकते.

सध्या यापैकी काही गावांमध्ये सामाजिक सर्वेक्षण सुरू असून या मध्ये रेल्वे प्रकल्पाच्या नियोजित मार्गाशेजारच्या २ हजार फूट रुंदीच्या परिसरातील जमीनधारकांना बोलावून त्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यामध्ये त्यांना जमीन द्यायची आहे का? द्यायची असेल तर त्याची अपेक्षित किंमत किती, नोकरी हवी आहे का, जमीनीच्या बदल्यात इतर ठिकाणी जमीन, घर, दुकान असाही पर्याय यामध्ये दिला असून कुटुंबांची माहिती तसेच प्रभावित होणाऱ्या एकूण परिस्थितीचीही माहिती घेतली जात आहे. आयआयएमआर रिसर्च फाऊंडेशनमार्फत हे सर्वेक्षण सुरू आहे.

 

ही रेल्वे सोलापूर जिल्ह्यातही अनेक गावांना बाधित करणार आहे. या ठिकाणीही सर्वेक्षणास सुरवात करण्यात आली आहे. हे सामाजिक सर्वेक्षण दोन महिन्यांच्या आत उरकण्याचे आदेश वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आले असून पुढील महिन्यापासून नव्याने या भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यास सुरवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थात आतापर्यंतच्या टप्प्यात शासकीय विभागांना यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेले नाही हे विशेष!

बहुतेक तालुक्यांच्या प्रशासनांना याची फारशी माहिती नाही. अथवा त्यांचा सहभागही यामध्ये जाणवून येत नाही. खुद्द इंदापूरच्या तहसीलदारांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनाही कोणी संपर्क साधलेला नसल्याचे दिसून आले.