पुणे : अगोदर काढलेले सरपंचांचे आरक्षण रद्दच

काल राज्यातील १४२३४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची झालेली आरक्षण सोडत रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही राज्यातील बहुतांश ठिकाणी संभ्रम कायम होता. आज सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत आतापर्यंतच्या झालेल्या ८ जिल्ह्यातील सरपंचांच्या आरक्षण सोडतीसह सर्व आरक्षणे रद्द केल्याचे आदेश दिले आहेत. आता मतमोजणीनंतर ३० दिवसांच्या आत म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात नव्या सरपंचांच्या हातात कारभाराची दोरी जाईल.

आज ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी विवेक शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काल जी माहिती दिली होती, त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आतापर्यंत राज्यातील ८ जिल्ह्यांमधील निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झालेली आहे. त्यानुसार संबंधित इच्छुकांनी तयारीही सुरू केली होती. मात्र काल ग्रामविकासमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर बहुतेकांच्या आशेवर पाणी फिरले. तर गावगाड्यात होणाऱ्या पार्ट्याही रद्द झाल्याने कार्यकर्त्यांचाही हिरमोड झाला आहे.

 

निवडणूकीपूर्वी होणाऱ्या आरक्षणामुळे खोटी जात प्रमाणपत्रे देण्याचे प्रमाण वाढते, त्यानंतर होणाऱ्या राजकीय व न्यायालयीन वादात गावगाड्याचा विकास थांबतो व गावगाड्यात मोठा भ्रष्टाचारही होतो, त्यामुळे निवडणूकीपूर्वी आरक्षण जाहीर करण्याऐवजी निवडणूकीनंतर सरपंचांचे आरक्षण करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. याबरोबरच गावातील निवडून येणाऱ्या सदस्यांमधूनच सरपंच होणार असल्याने मागील भाजपच्या काळातील निर्णयही महाविकास आघाडीने बदललेला आहे. अशा स्थितीत अगदी निवडणूक तोंडावर असताना आरक्षण जाहीर करणे, ते रद्द करणे अशा प्रक्रियेमुळे गावगाड्यातील पुढारी मात्र तोंडावर आपटले आहेत.

काल हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केल्यानंतरही शासनाचे नोटीफिकेशन नसल्याचे अधिकारी सांगत होते. आता आज शासनाने अधिकृत परिपत्रक काढून सरपंचांची जाहीर झालेली आरक्षणे रद्द करून टाकली आहेत. त्यामुळे आता लढा व निवडणूकीनंतर खुर्चीवर बसा असा नवा पायंडा सरकार घालून देणार आहे.