मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठवण्यासाठी गणेश जाधव सर्वोच्च न्यायालयात

मराठा आरक्षणाची अंतीम सुनावणी 8 मार्चपासुन सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होत आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गणेश जाधव यांनी अपील दाखल केले आहे. आरक्षणाची घटनात्मक वैधता टिकवण्यासाठी तमिळनाडुच्या धर्तीवर आरक्षणाची आवश्यकता होती. सध्याच्या मराठा आरक्षणाला घटनेच्या नवव्या परिशिष्टमध्ये समाविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. 

             मराठा आरक्षणाचा कायदा हा वेगवेगळ्या तरतुदीत बसवणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयात व मुंबई उच्च न्यायलाय सल्लागार गणेश जाधव यांनी व्यक्त केले. आर्थिकदृष्ट्या निकषावर केंद्र सरकारने दिलेले 10% आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले आहे. त्याने आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडली आहे. ही मर्यादा मराठा आरक्षणाने ओलांडली आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनात्मक तरतूदींवर टिकणे आवश्यक आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षण हे घटनात्मक तरतूदींवर टिकणे आहे.