एकीकडे भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी नागरिक ३ लाखाच्या आतील सर्व कामे ई-टेंडरिंग पद्धतीने होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, परंतु आता महाविकास आघाडी सरकारने १० लाखापर्यंतचीे कामे ई- निविदा शिवाय केली जाणार असल्याचे काढले आदेश, हाच का पारदर्शीपणा?

कॉन्ट्रॅक्टदार तुपाशी जनता उपाशी 

कोऱ्हाळे बु - राज्यातील सत्तेला एक वर्ष पूर्ण झाले नाही, तोच महाविकासआघाडीने कार्यकर्ते जगवण्याचं टेंडर काढले आहे. पारदर्शीपणा यावा म्हणून 3 लाखाच्या पुढील खर्चाची विकास कामे ई- निविदेमार्फतच करण्याचे पूर्वीचे आदेश सरकारने बदलले असून, आता दहा लाखापर्यंत ची कामे ई- निविदा शिवाय केली जाणार आहेत. थोडक्यात मनमानी पद्धतीने, स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना कंत्राटदार बनवून जगवण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे.

      राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव सचिन चिवटे यांनी 20 मे रोजी हा आदेश काढला असून तो आदेश सर्व मुख्य अभियंते संचालक व सर्व विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना पाठवला आहे यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या 26 नोव्हेंबर 2014 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला असून त्या वेळी नमूद केलेल्या व 27 सप्टेंबर दोन हजार अठरा रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नमूद केल्यानुसार तीन लाख रुपयांपर्यंतची कामे कृपया पुढील कामे निविदा पद्धतीने करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या आता या नव्या निर्णयानुसार दहा लाखांच्या पुढील कामे निविदा पद्धतीने दिली जाणार आहे म्हणजेच दहा लाखांच्या आतील कामे ही आपल्या पक्षातील कार्यकर्ते आवडी-निवडीचे ठेकेदार यांना फोन वरून दिली जातील अशी अपेक्षा आहे.