बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यती (Bullock Cart Race) बाबत सुनावणी झाली.

यामध्ये बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी आणि नियम घालून परवानगी दिली आहे. तसंच हे प्रकरण पाच सदस्य खंडपीठाकडे प्रकरण जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे. संपूर्ण राज्याचे बैलगाडा शर्यतीवर सुनावणीकडे लक्ष लागून राहिले होते. महाराष्ट्रात (Maharashtra) पुन्हा शर्यतीचा धुराळा उडणार आहे. आज 3 न्यायाधीशांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायाधीश खानविलकर, न्यायाधीश रविकुमार, न्यायाधीश माहेश्वरी समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालायने बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिल्यानंतर बोलताना अमोल कोल्हे म्हणाले की,ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी अर्धी लढाई पार झाली आहे. आता भिर्र होणार, फक्त सर्वांनी नियम पाळून शर्यती घ्याव्यात असंही कोल्हेंनी म्हटलं. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद बुधवारी पूर्ण झाल्यानंतर आज पेटाच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली. मुंबई हायकोर्टाने २०१७ मध्ये बैलागाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. राज्य सरकारने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं

अकरा वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करत होतो. आज शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे. शर्यतीमुळे खिलार गोवंशाचे संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे. वकील मुकुल रोहतगी यांनी राज्यशासनाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. बैलगाडा मालकांनी राज्य सरकारने तयार केलेले नियम पाळा, आपली बैलगाडा शर्यत कायम चालु राहिल असं आवाहनही अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्यावतीने करण्यात आलं.

प्राण्यांवर होणारे अत्याचार थांबावेत असं म्हणत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदीची मागणी केली होती. बैलागाडा शर्यतींचे राज्यातील ग्रामीण भागात मोठे आकर्षण आहे. यासाठी ग्रामीण भागात अनेक आंदोलनेसुद्धा झाली. गावच्या यात्रांमध्ये बैलगाडा शर्यती भरवल्या जातात. मात्र बंदीमुळे यावर बंधने आली होती.