मराठ्यांना हायकोर्टात सर्वात मोठं यश, हैदराबाद गॅझेटियरनुसार आरक्षणाच्या GR विरोधातील याचिका फेटाळली

बारामती - आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेटियरनुसार आरक्षण देण्याबाबतच्या सरकारच्या जीआरला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. 

        याबाबतच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जीआरला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. वकील विनित धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज हायकोर्टात दोन सत्रात सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर हायकोर्टाने विनित धोत्रे यांची याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असं म्हणत याचिका फेटाळली.

      त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे.

      हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

"याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. पण या याचिकेमधील मुद्दे आणि मागणी पाहता व्यापक जनहित दिसत नाही. त्यांना जीआरवर आक्षेप असेल तर त्यांनी स्वत:ची वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी", असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली. 

           पण यावेळी मुंबई हायकोर्टाने एक महत्त्वाची मुभादेखील दिली आहे. याचिकाकर्त्यांनी वरच्या न्यायालयात जावं किंवा जीआरविरोधात इतर रिट याचिका ज्या दाखल करण्यात आल्या आहेत त्या इंटरलिंक करण्याची मुभा कोर्टाने दिली आहे.

      सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद केला. शासन निर्णयाने शेड्यूल कास्टमधील कुणीही बाधित नाही, अशी माहिती महाधिवक्तांनी कोर्टात दिली. त्यानंतर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना महत्त्वाचा सवाल केला. या जीआरमुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. 

             तसेच जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही हायकोर्ट म्हणालं.